काठमाण्डौ २१ असोज

संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको हिजोको बैठकले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको समय एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण र आधारहरु समितिमा पेस गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा पन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई निर्देशन दिएको छ । काडमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएपछिका निर्णयहरु सुनाउँदै समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकैपटक तीन वर्षको समय थपिनुको आधार र कारणहरु समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । समितिले कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुरुवात गर्नुअघि नै मुलुकको आर्थिक क्षमता श्रोत साधन लगायतका विषयको अध्ययन गरी आयोजना निर्माणको सुरुवात गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न छनौट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी र निर्माण व्यवसायी कालोसूचिमा परेको विषय पनि आएकोले त्यस सम्बन्धमा १५ दिनभित्र विस्तृत विवरण समितिमा पेस गर्न काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।  समितिले आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कर्याप्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरी सोही अनुरुपम काम गर्न र उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयेजनालाई निर्देशन दिएको छ ।