काठमाण्डौ ८ असोज
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मौजुदा ऐन समय सापेक्ष नभएकोले प्रस्तावना देखि दण्ड, सजायलगायतका प्रावधान परिमार्जन गरी संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई दिर्नेशन दिएको हो । नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गिय तथा व्यवसायीक संगठन गठन गर्ने आधारका रुपमा रहेको ऐन परिमार्जन गरी संघियताको मर्मअनुसार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो । समितिले बाल संगठनको पूर्व कार्यसमितिले आफ्नो अभिलेख अहिलेको तदर्थ समितिलाई आधारिक रुपमा नबुझाएकाले समाज कल्याण परिषदको रहोबरमा १५ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । सो समयावधि भित्र नबुझाएमा कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन समितिले समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिएको छ । बाल संगठन दयनिय अवस्थामा आइपुग्नुमा विगतको अपारदर्शी र अवैज्ञानिक व्यवस्थापकिय शैली व्यवहार र नीति भएको समितिले बताएको छ ।