काठमाण्डौ ६ असोज
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी कानूनबीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । हिजो सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै समिति सभापति निरुदेवी पालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य सम्बन्धीत कानूनहरुको प्रावधानमा एकरुपता कायम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवस्यक काम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । कोभिड महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट संकटमा परेका बालबालिकाहरु शारिरिक, मानसिक, समाजिक, शैक्षिक र प्राविधिक रुपमा प्रभावित भएकाले त्यसको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावि रणनीति बनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप एवं कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि तत्काल बुहपक्षिय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो । समितिले ‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिस्चितता हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता २०७७’, ‘सुनिश्चित बाल अधिकार समृद्ध नेपालको आधार २०७६’, र ‘बालमैत्रि शासन बाल अधिकारको सम्मान २०७५’लागायतका नाराहरु मर्मस्पर्सी र सान्दर्भिक देखिएको तर वर्ष सकिएपछि यस्ता नाराका सम्बन्धमा भएका गतिविधिको कुनै मूल्याङ्कन नै नभएको भन्दै कार्यान्वयन पक्षको समिक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।