काठमाण्डौ २५ भाद्र
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्री स्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मकालु संवादददातासँग कुराकानी गर्दै मन्त्री स्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानूनलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । २०७० साल देखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्री स्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानून विपरित भएको सभापति सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले नियमावली बनिसकेपछि मात्रै कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा किन अगाडि नै निर्णय गरियो बुझ्न नसकेको बताउनुभयो । बनिसकेको कानूको कार्यान्वयन नहुँदै बीचमा नै विवादास्पद निर्णय गर्दा सरकारलाई अझ बढी आलोचित बनाउने सभापति सुवेदीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय प्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै भातृ संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ती नै निकालेर भू–माफियाहरुको प्रभावमा परी भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीति विपरित मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले भूमि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकाले विचौलियाको प्रभावमा परी भएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।