मोरङ २४ भाद्र
मोरङको कटहरी गाँउपालिकास्थित फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा तालाबन्दी भएको छ । भवनको दुरुपयोग भएको र सरोकारवालाई बाईपास गरिएको भन्दै स्थानियले कृषि बजारमा तालाबन्दी गरेका हुन ।
कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा मंगलबार बिहानै स्थानिय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले तालाबन्दी गरेका हुन । उनिहरुले बजारको प्रशासकिय भवन सहित मुलगेटमा तालाबन्दीगरि साँचो नियन्त्रणमा लिएका छन । गाँउपालिका प्रमुख रामकुमार कामत,नेपाली काँग्रेसका नेता भक्तीनाथ माझी,कटहरी–१ का वडाध्यक्ष कपुरलाल माझी र भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरीनारायण माझीसहितका तीन दर्जन बढी स्थानियवासीले बजार भवनमा तालबन्दी गरेका हुन । सरोकारवाला पक्षलाई बाईपासगरि भवन प्रयोगमा ल्याइएको उनिहरुको आरोप छ । बजारको प्रशासकिय भवन कार्यालय संचालनकानिम्ति निर्माण गरिएको भएनि ती कोठाहरुमा बिदेशबाट आयात गरिएको आलुप्याज र लसुन भण्डारण गरिएको अतिरिक्त पंखाहरु जडान गरेर चौबिसै घन्टा बिद्युतको दुरुपयोग गरिएको समेत स्थानियको आरोप छ । भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरीनारायण माझीले निर्माण गरिएको उद्धेश्य विपरीत भवन प्रयोगमा ल्याइएको र जग्गादाता पक्षसहित सरोकारवालाई बाईपास गरिएका कारण तालाबन्दी गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
तालाबन्दी पछि स्थानियले वडाध्यक्ष कपुरलाल माझीलाई भवनको साँचो जिम्मा लगाएका छन । प्रदेश सरकारले निर्माणताकाको सहमति र सम्झौताविपरीत एकतर्फीरुपमा बजार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानीयले यसअघि देखीनै बिरोध गर्दै आएका छन । प्रदेश–१ सरकारको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि भन्दै गएको साउन २६ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव आव्हान गरेपछि सम्बन्धित स्थानिय विरोधमा उत्रिएका हुन् । मन्त्रालयले प्रस्ताव आव्हानगर्दा एकतर्फीरुपमा आव्हान गरेको तथा बजार संचालन नियमावली निर्माणगर्दा समेत सम्बन्धित पक्षहरुलाई उपेक्षा गरेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । कटहरी गाँउपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले स्थानिय वडा कार्यालय,गाँउपालिका, जग्गादाता विद्यालय तथा निर्माणमा योगदान दिएकालाई समेत संचालन प्रकृयामा सहभागि नगराएसम्म बजार संचालन गर्न दिन नसकिने बताउनुभयो । गाँउपालिका आफैले स्थानिय संचालन ऐन अनुसार बजार संचालनगर्न तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।
यसअघि भदौ ११ मा समेत गाँउपालिका तथा असन्तृष्ट पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरि विरोध जनाएका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालयलयले भने सबैलाई समेटेर प्रदेश सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमावली–२०७७ अनुसार संचालन प्रकृया अघि बढाइएको जनाईसकेको छ ।