सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले राज्यले आफुहरुलाई विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफुहरुलाई निजामति कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
वर्षौंदेखि राज्यको सेवामा लागिपरे पनि सरकारले आफुहरुलाई अनागरिकको व्यबहार गरेको अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको गुनासो छ । शनिबार इटहरीमा भएको अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार ज्यलादारी कर्मचारी श्रमिक संघको प्रदेश १ भेलाको सन्दर्भमा भेला भएका कर्मचारीहरुले आफुहरु २० औं वर्ष काम गरेर पनि रित्तो हात घर फर्कन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । पेशागत महासंघ नेपाल १ नम्बर प्रदेश सहइञ्चार्ज राजकुमार गिरीले जागिरको सुरक्षा नहुने, सेवा–सुविधामा विभेद हुने, अवकासको समयमा खालि हात घर जानुपर्ने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको अवस्था रहेको गुनासो गर्नुभयो । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपनि अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको उनीहरुको गुनासो छ । सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा सरकारले ध्यान नदिएर श्रम शोषण गरिरहेको पेशागत महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको भनाइ छ ।
देशभर ३५ हजार बढी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । सरकारले तत्काल माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउने अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघकी अध्यक्ष विमला आचार्यले चेतावनी दिनुभयो ।
उपदान नदिएको, कतिपय कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको, विदा तथा महंगी भत्ता लगायतका कुरामा निजामति कर्मचारीलाई भन्दा विभेद गरेको तथा जुनसुकै बेला जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरुले तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
