विराटनगर महानगरपालिकालले जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक र स्थानीय सुविधा अदालतले बदर गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानूनअनुसार भनी मासिक पारिश्रमिक र गत असार १० गतेको नगरसभाले पारित गरेअनुसार स्थानीय सुविधा लिँदै आएका थिए । उच्च अदालतले मासिक पारिश्रमिक र स्थानीय सुविधा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) विपरीत भएको भन्दै बदर गरेको हो । पब्लिक फोरमले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले अतिरिक्त सुविधा सम्बन्धीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो । गत साउनदेखि विराटनगर महानगरका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक र स्थानीय सुविधा गरी फरकफरक शीर्षकमा नियमित रकम बुझ्दै आएका थिए । प्रदेश १ ले निर्माण गरेको ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ मा टेलिफोन, खाजा, पुस्तक–पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन, खानेपानी–विजुली महसुल, सरसफाइ, अतिथि सत्कार, यातायातलगायत ११ शीर्षकमा मासिक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ, तर पारिश्रमिक लिन पाइदैन । तर अदालतमा पेस भएको गत साउन महिनाको तलब बुझेको भरपाईमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखका नाममा मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा ३३ हजार रुपैयाँ र स्थानीय सुविधा शीर्षकमा २५ हजार स्थानीय सुविधा बैंक खातामा पठाएको देखिन्छ । उपप्रमुखको नाममा २७ हजार पाँचसय तलब र २० हजार स्थानीय सुविधा, वडा अध्यक्षहरुले २२ हजार ५ सय तलब र १५ हजार सुविधा, नगर कार्यपालिका सदस्यले १० हजार ५ सय तलब र पाँच हजार सुविधा बुझेको देखिन्छ । वडा सदस्यहरुले भने ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब र ४ हजार सुविधा बुझ्दै आएका थिए । त्यसबाहेक जनप्रतिनिधिका लागि पोशाक खर्च बापत वार्षिक एकमुष्ट १० हजार र इन्धन र सञ्चार शीर्षकमा मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मेयर पराजुलीले पारिश्रमिक बापत प्राप्त भएको रकम सामाजिक कार्यमा प्रयोग गर्दै आउनु भएको थियो । जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक र स्थानीय सुविधा लिँदा महानगरमा मासिक १६ लाख भन्दा बढी आर्थिक भार पर्छ । गत साउनमा महानगरपालिकाले ९९ जना जनप्रतिनिधिका लागि मासिक पारिश्रमिक बापत १० लाख २७ हजार र ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंक खातामा पठाएको थियो ।
