आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ६ महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ ।

बजेट खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याई खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिए पनि काम गर्ने पुरानै प्रवृतिका कारण पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को साढे पाँच महिनामा सरकारी खर्च २० दशमलव ११ प्रतिशत भएको छ । यो अवधिसम्म कुल ३ खर्ब ३४ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि ६ माहिनामा खर्च अत्यन्तै न्युन हुने निश्चित भएको हो । पाँच महिनामा यस्तो खर्च जम्मा ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो १५ दिनमा १० दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै कर्मचारीको तलब, भत्ता, तथा प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजित रकम चालु तर्फ पनि जम्मा २८ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्त सम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुल ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सबैभन्दा बढी खर्च भेरी ववई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च काठमाडौं तराई मधेस फाष्ट ट्रयाकमा भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्था, अन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृति तथा विविध खर्च बाहेक अर्थ मन्त्रालयको बजेट २२ अर्ब ६६ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । मंसिर मसान्तसम्ममा अर्थमन्त्रालयले कुल बजेटको ९ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै विकासे मन्त्रालय भनेर चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । यो मन्त्रालयले जम्मा ११ दशमलव १ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।