सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताउनुभएको हो । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उहाँले लाभकर छुटको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुनरवासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनउभयो ।

उहाँले गोरखाको आरुघाट र धादिङ्को खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गिकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरी मिलाउन सकिने बताउनुभयो । बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गिकरण र मूल्यमा समेत पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी कुल १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिबारको ४५ लाख २ सय ४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्ने छ