प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतको भूमी समेटेर तत्काल नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको समिति बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारतसँग आवश्यक पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी भूमिको रक्षा र नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुला जिल्लाको कालापानी समेतको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा आपतजावत गर्न बाटो र अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । समिति बैठकमा सांसद भीम रावलले नेपालले आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न साइत कुर्नु नपर्ने बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले दुविधात्मक कुरा गरेको भन्दै उहाँले आफ्नै भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न कुनै साइत नचाहिने बताउनुभएको हो । सांसद प्रकाशमान सिंहले सीमाको विषय देशको सार्वभौमिकता र भौगौलिक अखण्डतासँग जोडिएको मुद्दा भएकाले सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दुई तिहाइको बलियो सरकारले ठूलो समर्थन पाउँदासमेत सीमा समस्या समाधानमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा जानकारी गराउन नसक्नुले यो विषयमा सरकार गम्भिर नभएको हो की भन्ने आशंका उब्जेको बताउनुभयो ।
भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
