उपप्रधानमन्त्री तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि केही असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यताहरुलाई मध्यनजगर गर्दै मानवअधिकार विषयहरु कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा मन्त्री यादवले जनता र राजनीतिक अधिकारको अवस्था हाम्रो के छ ? अन्तर्राट्रिय मान्यताहरु र नेपालले गरेका सम्झौताहरु के छन् ? अब सधार गर्नुपर्ने कुराहरु के छन् ? भन्ने कुराहरु मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्ने बाँकी काम र सुधार कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरु कार्ययोजनामा समेटिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि गर्नुपर्ने के हो ? के गर्न चाहेका हौँ त्यो कुरा पनि स्पष्ट नभएको उहाँले बताउनुभयो । छलफलमा सांसद बालकृष्ण खाँडले कानुमन्त्रीले नै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु उठाएपछि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको बताउनुभयो । मस्यौदा तयार पार्नेहरुका लागि उपयुक्त हुने हिसावले सल्लाह दिन मानवअधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवडा. तिर्थराज ढकालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्ययोजना तयार पार्दा तीनवटै तहबाट सल्लाह लिइएको बताउनुभयो ।
