आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेश २ सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा विकास बजेटको १ प्रतिशत रकमसमेत खर्चिन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो ४ महिनामा सरकारले विकास (पुँजीगत) बजेट ०.८३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख, चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड गरी कूल ३८ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ १५ करोड ८९ लाख र चालुतर्फ ७५ करोड ९४ लाख गरी कूल ९१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकमा खर्चको ग्राफ बढाउने नीतिका साथ काम भइरहेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले पहिलो चौमासिकमा खर्च कम हुनु स्वभाविक भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटलाई प्रक्रियामा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले कम खर्च भएको बताउनुभयो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ धनुषामा कूल बजेटको सबैभन्दा कम १.५७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
सर्लाहीमा चालु आवका लागि विनियोजित ९८ करोड ९४ लाख बजेटमध्ये ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित बजेटको ५.६५ प्रतिशत हो । रौतहटमा कूल ८८ करोड ३६ लाख विनियोजन गरिएकोमा कात्तिकसम्म ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ । यो रौतहटमा विनियोजित बजेटको ६.६० प्रतिशत मात्र हो ।
