संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रमाण (दोश्रो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले मृत्युकालिन घोषणालाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था सहित प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाण (दोश्रो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई परिस्कृत गर्दै सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । मृत्युकालिन घोषणाको शब्दाबलीलाई अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा न्यायलयहरुले पनि स्वीकार गरेकाले मृत्युकालिन घोषणा प्रमाणको रुपमा मान्न सक्ने व्यवस्था सहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा “मृत्युकालिन अभिव्यक्ति” भन्ने शब्दाबली प्रयोग गरिएको थियो । त्यसैगरी समितिले प्रहरीको डायरी प्रचलित कानून बमोजिम हुने भन्ने प्रावधानलाई पनि हटाएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त भएका सूचनाको स्रोत उपलब्ध गराउन बाध्य छैन भन्ने प्रावधान प्रचलित कानुनले बोलिसकेको अवस्थामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सम्बन्धित नभएकाले हटाइएको सभापति पोख्रेलले बताउनुभयो ।
संशोधित विधेयकमा श्रव्यदृश्य माध्यम (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई प्रमाणको रुपम लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई २०७६ बैशाख २५ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयक २०७६ साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । समितिले मानवअधिकारसम्बन्धी पाचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे आगामी बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुसंग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
