श्रमिकहरुको त्याग र संघर्षबाट प्राप्त भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र उद्योग प्रतिष्ठानहरु सुचीकृत नहुँदा श्रमिकहरुले आफ्नो हकअधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले सम्पुर्ण उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र श्रमिकहरुका निम्ति श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ जारी गरिसकेको छ । उक्त श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनका लागि टे«ड युनियनहरुले रोजगारदाता र सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दै आईरहेका छन् । गत बर्ष नेपाल सरकारले मंसीर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । तर पटकपटक समय थप गरिरहँदा पनि उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत हुन नसक्दा र श्रम ऐन पनि सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै संयुक्त टे«ड युनियनहरु आन्दोलित भएका छन् । विहिबार विराटनगरमा बृहत र्याली निकालेर उनीहरुले नयाँ श्रम ऐन लागु गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग प्रतिष्ठानहरु सुचीकृत गर्न जोडदार माग गरेका छन ।
त्यस्तै संयुक्त टे«ड युनियन महासंघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष टिका प्रसाईले सबै उद्योग प्रतिष्ठान, व्यावसायिक संगठन र कलकारखानाहरु छिट्टै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत नभए प्रदेश नम्बर १ का २० लाख मजदुरहरु सडकमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो ।
यता संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष किशोर धमलाले हालसम्म १ लाख ६८ हजार ४ सय ३४ वटा प्रतिष्ठानहरुमध्ये १ हजार ७ सय वटा प्रतिष्ठानहरु मात्रै सूचीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु र श्रमिकहरु अभैm पनि अन्यौलमा रहनुको कारण समेत माग गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारले उद्योग, कलकारखाना, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पसल कबल आदि सबैले सामाजिक सुरक्षाकोषमा अनिवार्य सूचिकृत गर्न पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको छ ।
