सरकारले स्थानीय तहमा बीउबिजनको दर्ता गर्ने कामलाई अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले स्थानीय तहहरु बीचमा बीउको विषयलाई लिएर विवाद हुने भएकाले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बीउबीजन दर्ताका लागि अनुमति दिन नसक्ने प्रष्टयाउनु भएको हो । आज संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपाली जनजिब्रोले मन पराएको बीउलाई संरक्षण गर्न सरकारले कृषक समूहको नाममा दर्ता हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहमै बीउविजन संरक्षण हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
