भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनितिक नक्सामा नेपाली भूमि समेत समावेश भएको विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा साझा धारणा बनाउन सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री र सीमा विज्ञहरूसहितको परामर्श छलफल भएको हो । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकलाईसमेत आफ्नो भूमिमा समावेश गरेको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको चर्काे विरोध भइरहेको छ । यसै विषयमा परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनु भएको हो । सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टकीरण सोध्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुुझाव दिएका छन । बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सबै दलका नेताहरुले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । नेपालले आफ्नो जमिन धेरैथोरै नभनी जोगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालकै हो भन्न प्रशस्त तथ्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले यो विषयलाई हल गर्ने गतिलो अवसर पनि यही हो भन्ने आफनो धारणा रहेका बताउनुभयो । विगतमा व्यवस्था परिवर्तनमा दलहरु सक्रिय हुनुपरेकाले अहिलेको एकै व्यवस्थाका बेला भारतसँगको सीमा विवाद सरकारले हल गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने आफूले सुझाव दिएको भट्टराईले बताउनुभयो । बैठकमा सरकारका मन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सहभागी हुनुहुन्छ ।यस्तै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत तथा राजपा नेपालका नेताहरू महन्थ ठाकुर, महेन्द्रराय यादव, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ ।
