नेपालस्थित पाकिस्तानका राजदूतले जम्बु कस्मिरको सम्बन्धमा भारतले लिएको निर्णय अवैधानिक भएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँमा रहेको पाकिस्तान दुतावासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मजहर जावेदले कास्मिरी जनताको इच्छा बिपरित भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० निलम्बन गर्नु अबैधानिक भएको बताउनुभएको हो । केही मानव अधिकारकर्मी सामाजिक अभियन्ताहरुसँग छलफल गर्दै राजदूत जावेदले भारत सरकारको यस कदमलाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रसंघले भारत सरकारले जम्बु कस्मिर राज्यलाई विशेष अधिकार दिइएको अनुच्छेद ३७० लाई निष्क्रिय बनाएपछि भारत र पाकिस्तानबीच १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता स्मरण गर्न भनेको छ । कार्यक्रममा राजदूत जवेदले भारतले लगाएको कफर््युको कारण लाखौ तिर्थ यात्री आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएको पनि बताउनु भयो ।
पाकिस्तान सरकारले भारत सरकारको निर्णयको बारेमा कास्मिरका जनताकोलाई निर्णयको आधार बनाउनु पर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।