विराटनगर । प्रदेश एक प्रदेशसभाबाट पारित सम्पूर्ण विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच देखिँदै आएको सहमतिको वातावरण मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकले भंग गरेको छ ।
प्रदेश सामाजिक विकास समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयक समितिले छलफल सम्पन्न गर्दै बहुमतका आधारमा पारित गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएसँगै प्रदेशमा कानुनका निर्माणका क्रममा यसअघि देखिएको सहमतिको वातावरण भंग भएको हो । नेपाली कांग्रेसले उक्त प्रतिवेदनमाथि हिजो फरक मत दर्ज गरेको छ । बहुमतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधान नसच्याएसम्म प्रदेशसभाबाट पारित हुन नदिने प्रमुख प्रतिपक्षि दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताउनुभयो । समितिबाटै रोक्ने प्रयासमा रहेको कांग्रेसले फरक मत राख्दै निर्णय प्रक्रियामा भने सामेल भएको छ । कार्कीले समितिको निर्णय पुस्तिकामा विधेयकलाई एकलौटी ढंगले जबर्जस्ती पारित गर्न खोजिएको बताउ“दै असहमति दर्ज गराउनुभएको हो । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ गभर्नस नियुक्ति प्रक्रिया र मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजका संचालकलाई नै विश्व विद्यालयको संरक्षक बनाउने लगायतका प्रावधान असंवैधानिक रहेको कार्कीको भनाइ छ । समितिकी सभापति सरिता थापाले भने विधेयकमाथिको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले संशोधन गरेका कतिपय विषय पनि समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
