विराटनगर । प्रदेश एक सभाले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयक पारित गरेको छ ।

आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकले विधेयकको प्रस्तावना र नाम सच्याउ“दै पारित गरेको हो । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण २०७६’ नाममा भदौ २ गते प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त विधेयकको नाममा सहकारी थप गरी ‘सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयक २०७६’ नामाकरण गरिएको छ । अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले समितिको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्दै लगानी प्राधिकरण विधेयकको नामदेखि प्रस्तावना तथा ९१ वटा विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले स्वीकार गरेस“गै संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो । विधेयकमा लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा लगानी प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सो प्राधिकरणमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका सदस्य सचिवमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रहने र प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको एक महिलासहित ३ जना सदस्य थप रहने व्यवस्था गरिएको छ ।