कोशी ब्यारेज निर्माणको क्रममा र त्यसपछि समेत नदीको कटानमा परेका सर्वसाधारणले अविलम्ब मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । भारत सरकारले दिनुपर्ने मुआब्जा उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन उनीहरुले नेपाल सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
सप्तकोसी व्यारेज निर्माण अघि सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच भएको वहुउद्देश्यीय कोसी सम्झौताअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै पीडितहरु ३ सातादेखी रिले अनसनमा छन । उनिहरु सप्तकोशी नदी पुर्वतर्फको सुनसरी क्षेत्रमा पाल टांगेर रिले अनसनमा बसेका हुन । सवै सरोकारवाला निकायमा दौडधुप गरे पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउने आशा नदेखेपछि पीडितहरु समिति बनाएर रिले अनसनमा बसेका हुन् । समितिका वरिष्ठ सहसंयोजक ज्योती झाले विक्रम सम्बत २०११ सालमा भएको कोशी सम्झौताअनुसार भारत सरकारले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपनि भएपनि नेपाल सरकारबाट आवश्क पहल नभएका कारण आफुहरुले मुआब्जा पाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहांले तीन पुस्ता वितिसक्दा समेत पीडितहरुले मुआब्जा उपलब्ध हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
नेपाल–भारत कोसी सम्झौता अनुसार कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतीपूर्ती भारत सरकारले दिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । भारत सरकार कै आग्रहमा ०६९ भदौं २४ गते सप्तकोसी नदीले कटान गरेको जग्गाको क्षतिपुर्ती दिन नेपाल र भारतीय अधिकारीहरुले संयक्त रुपमा भारतीय पक्षलाई सिफारिस गरेको थियो । तर हालसम्म पनि पीडितले क्षतिपुर्ती पाउन सकेका छैनन् । सप्तकोशी नदीले सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा बिभिन्न समयमा कटान गरि क्षति पुर्याएका मध्ये २०१८ सालदेखी २०२८ सालसम्म कटान गरेको सातहजार ६ सय ६३ बिगहा ८ कठा २ धुर जग्गाको क्षतिपुर्ती सिफारिस भएको थियो । ०१७ साल सम्म कोसीले तिनै जिल्लामा कटान गरेको जग्गाको क्षतिपुर्ती पाईसकेको र त्यसपछि १० वर्ष सम्म गरेको कटानको आबश्यक प्रमाण जुटाएर दुई देशिय अधिकारीहरुको बैठकले सन २०१२ मै निर्णय गरि क्षतिपुर्ती दिन सिफारिस गरेपनि अझै सम्म पनि क्षतिपुर्तीको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
भारतीय पक्षले नेपाली भूमिको कोसी पीडितको मुआब्जा दिनुका अतिरिक्त कोसी परियोजना प्रभावित नेपाली क्षेत्रमा बिद्यालय, चिकित्सालयको स्थापना र खानेपानी, बिजुली, जलनिकासी, ट्रामपथ लगायत अन्य नागरिक सुख सुविधाहरुको प्रवन्ध र सुब्यवस्थाको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने सम्झौतमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ ।
