काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि गोकुल बाँस्कोटाले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने विषय मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनुभएको हो । लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित नहोस्, भद्रगोल होस् प्रणालीले काम नगरोस् भन्ने तहबाट हुने बाहय आक्रमणहरु र मिडिया आफै वहकिएर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रेसको परिभाषाभित्र अनुबन्धित गरेर जान खोज्ने कुराले प्रेसको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको र त्यो आन्तरिक चुनौति डरलाग्दो रहेको भन्दै उहाँले ती सबै चुनौतिको सहज व्यवस्थापन गर्ने सोचमा रहेर विधेयमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकले प्रेसप्रति विश्वास गर्ने दृष्टिले मर्यादा र सिमालाई सोचेर सरकारले विधेयकमा केही त्यस्ता व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । स्वतन्त्र प्रेसको नियन्त्रण लोकतन्त्रको मुल्य मुल्य पद्धतिभित्र नपर्ने विषय भएको भन्दै उहाँले सरकारले कानुनी नियमन र स्वनियमन लाई विधेयकमा उठाईएको बताउनुभयो । कारवाही प्रक्रियाको बारेमा उजुरी, जाँचबुझ, मिलापत्र, स्पष्टिकरण अनि क्षतिपूर्ति वा जरिवानाका विषय राखिएको भन्दै उहाँले क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानाका कुरालाई अदालति प्रक्रियामा लैजान सकिने बताउनुभयो । पत्रकारिताभन्दा पनि मिसनकारितामा मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको अचम्म अचम्मका प्रवृति देखिएको भन्दै उहाँले स्वतन्त्र प्रेसको नाममा हुने लोकतन्त्र विरोधी कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफुले ल्याएको दाबी गर्दै त्यस विरुद्ध विभिन्न बक्तव्य बाजी गर्दै हिडेकोमा पनि उहाँले आपत्ती जनाउनुभयो । उहाँले राजतन्त्रका पक्षधरहरु प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सिध्याई पुस्थापित हुने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
