काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरि नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५मा आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरि मिडिया क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । सांसद ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले पित पत्रकारिता नियमन तथा रोक्ने सवालमा विधेयक स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो । मिडिया काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुको साथै दण्ड सँजायको उल्लेखित व्यवस्थालाई अवस्थाको वर्गिकरण गरि निर्धारण गरिनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि स्वनिययम र आत्मअनुसासन भित्र राख्ने दृष्टिकोणबाट सरकारले विधेयक तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद कालिबहादुर मल्लले संचार क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक आएको भन्दै स्वागत गर्नुभयो । सांसद बृषेशचन्द्र लालले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण भयो भने प्रजातन्त्र माथि नै संकट पैदा हुने भएकाले सरकार र मिडियाबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर अघि बढ्ने ढंगमा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद डाक्टर बिमला राई पौड्यालले मिडियामा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि स्वनियमले मात्रै नहुने भएकाले त्यही अनुसार आवश्यक दण्डजरिवाना र कारवाहीको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । सैद्धान्तिक छलफल पछि बैठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २५ गतेका लागि बोलाईएको छ ।