प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै मान्य नहुने अडान लिएका छन् ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रनिनिधिसभाका सांसदद्वय जिपछिरिङ लामा र कमला रोकाले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव समावेशी सिद्धान्तविपरीत आएको उल्लेख गर्दै मान्य नहुने अडान राख्नुभएको हो ।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद समेत रहनुभएका लामाले संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधिको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सो व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन बोर्ड गर्ने प्रस्ताव सरकारले नल्याएकाले मान्य नहुने अडान राख्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो । अनुगमन गर्ने निकायलाई सो बोर्डमा राख्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।सत्तारुढ नेकपाकी सांसद कमला रोकाले महिला, दलित, जनजाति सबै समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकाले सरकारले ल्याएको विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधानमा सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सो बोर्डको अध्यक्षको पनि योग्यता तोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा विज्ञापन बोर्डमा रहने अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धि प्रावधान राखिएको छैन । सांसदहरुले विज्ञापन बोर्डमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन पनि सरकारलाई दवाव दिएका छन ।