काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले कानुनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको पैmसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानुनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको दावी पनि गर्नुभयो । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाईरहनु भएका बेला उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार र संसद दुवैले मानेर जानैपर्नै तर्क गर्नु भयो । आज संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने पनि बताउनुभयो । महान्यायाधिवक्ता खरेलले अन्य प्रमाणहरुले पुष्टि नगरेसम्म सहअभियुक्तले पेश गरेको प्रमाण मान्य नहुने पनि बताउनु भयो । अदालतले अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको खण्डमा मात्रै सहअभियुक्तको प्रमाणलाई मान्न सक्ने कानुनी अभ्यास रहेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा राखेर जान उपयुक्त हुने उहाँको भनाई थियो ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले सबुत प्रमाणका लागि अदालतले आवश्यक्ता अनुसार सबैसँग वयान लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि समितिलाई जानकारी दिनु भयो ।
