काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन’ भन्ने छुट नरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धि विधेयक संविधानसम्मत ढंगले आए पनि संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आयोगका अध्यक्ष शर्माप्रति संकेत गर्दै संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै भएको दावी पनि गर्नुभयो । आज संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धि अनुभव आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने छुट जोकोहीलाई पनि रहेको बताउनुभयो । मन्त्री ढकालले सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान अनुसार नै दिएको दाबी गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताउनु भयो । कार्यक्रममा यूएनडिपीका मानव अधिकारसम्बन्धि विज्ञ केभिन डेभेयूक्जले विभिन्न देशका भएका मानव अधिकारका असल अभ्यासहरुको चर्चा गर्नुभएको थियो ।
