काठमाडौं । मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई छलफलमा डाकेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको हो । बुधबार न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन समेत दिएको छ । लोकसेवाले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए । लोकसेवाले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको थियो । अप्राविधिक, प्राविधिक तर्फका पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि नौ हजार १ सय ६१ सिटको लागि विज्ञापन खोलिएको छ । रिटमा दुबै पक्षको छलफलपछि मात्र सर्वोच्चले निकास दिने भएको छ ।
