विराटनगर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद १ नम्बर प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।
सरकारले संसदमा गत २३ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न ११ वटा बुँदामा कांग्रेसका तर्फबाट शेखरचन्द्र थापा लगायत ७ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए । संशोधनको विषयमा मुख्यमन्त्रीले मौखिक जवाफ दिएर मात्रै नहुने र ग्रहण गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संशोधन फिर्ता नलिएपछि उक्त संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभाको बहुमतले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले घोषणा गर्नुभयो । यसअघि संशोधन दर्ता गराएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट जयराम यादवले भने मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन पछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने सहमतिको संस्कृति निर्माण गर्न भन्दै सबै मिलेर अगाडि बढ्न पनि संशोधन फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै १ नम्बर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश बुँदामा अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन् ।
