काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात ६२ दशमलव ४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड अर्थात २६ दशमलव ६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनतर्फ ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । बजेटमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता एक हजार बढाएको छ । वृद्धहरुलाई प्रतिमहिना दिइदै आएको २ हजार वृद्धभत्ता बढाएर ३ हजार पुर्याइएको जानकारी दिनुभयो । यसबाट करिब १३ लाख वृद्धहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारले जनाएको छ । १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । यस्तै शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको अन्तर हटाउन सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार विकास गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो । पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँसमेत गरी श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । यसैगरी कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, महिला बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुका क्षेत्रमा ७८ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, भूमिसुधार तथा सहकारी ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा ठूलो जनविद्युत र सौर्य ऊर्जाको विकास गरी उज्यालो नेपाल बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।

यसैगरी यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने हवाई क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विभिन्न तहगत आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएको छ । खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान दिने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये स–सर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।