काठमाडौं । सांसदहरुले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । समितिका सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा भन्दा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले मन्त्रीको आवास, सवारी सुविधा लगायतलाई भन्दा आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी भीम रावलले शिक्षाका सम्पुर्ण प्रणाली र पद्धतिमा सुधार नल्याए गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा मात्रै सिमिति हुने उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले ११ महिनासम्म तलब नपाएको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यसैगरी समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बने पनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न पनि माग गर्नुभयो ।
समिति सदस्य पम्फा भुसालले संघीयताको मूल्य मान्यताविपरीत पालिका र प्रदेशस्तरमा हुने कार्यालय पनि केन्द्र मातहत नै राख्ने कामले कर्मचारीको संख्या बढी हँुदा त्यसको भार संघीयताले धान्न नसक्ने र अन्तत संघीय प्रणाली नै असफल हुने खतरा बढाउको टिप्पणी गर्नुभयो ।
