काठमाडौं, ७ चैत्र । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सुझाव दिन ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलको क्रममा समितिका सदस्यहरुबीच अंगीकृत नागरिकताको विषयमा मतभेद भएपछि सो समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक सुझाव दिन पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी र नवराज सिलवाल, नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट देवेन्द्रराज कँडेल र संघीय संमाजवादी फोरम, नेपालका तर्फबाट रामसहाय प्रसाद यादव रहनु भएको पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले १० वर्ष पूरा नभएका नेपाली नागरिकले विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिका सदस्य झपड रावलले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिक पाउन कम्तिमा १० वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न माग गर्नु भयो ।
समितिकी अर्का सदस्य रेखा शर्माले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशी नागरिकले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउने उचित व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले पाउने अंगीकृत नागरिकताको विषयमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।
