काठमाडौं, १० फागुन । सरकारले खेती योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘भू उपयोग विधेयक’ मा खेती योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्थासहितको कडा प्रावधान राखिएको हो । कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले सो बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन लागेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिनु भयो । आज काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कृषि योग्य जमिन बाँझो नराख्न किसानलाई अनुदान, औजार, बीउबीजनलगायतका आवश्यक सबै सामग्रीको व्यवस्था पनि गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले कृषि योग्य जमिन बाँझो नराख्न आगामी ३ वर्ष जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
मन्त्री अर्यालले मातपोत तथा नापी विभागहरुमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि त्यहाँको सबै सेवा विद्युतीय प्रणालीबाट संचालन गर्ने महत्वकांक्षी योजना पनि घोषणा गर्नु भयो ।
