काठमाडौं, ४ माघ । नेपालका दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले २ अर्व ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार बक्यौता रकम सरकारलाई तिर्न बाँकि रहेको पाइएको छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आज संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुस मसान्त भित्र २ अर्ब ९६ करोड भन्दाबढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि रहेको जानकारी गराउनु भएको हो । नेपालमा हाल १ सय ५३ वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु रहेका छन । ती संस्थाहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी रकम, नविकरण दस्तुर, ग्रामिण दूर संचार कोषलगायत गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ठूलै रकम बुझाउन बाँकि रहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढि स्मार्ट टेलिकम प्रालिले १ अर्व ४० करोड ७६ लाख ५८ हजारभन्दा बढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि छ । त्यसैगरी युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकारलाई ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजारभन्दा बढि बक्यौंता रकम बुझाउन बाँकि छ । मन्त्री बास्कोटाले सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि सेवा वापतको दस्तुर रकम सरकारलाई नबुझाएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।
मन्त्री बास्कोटाले सरकारले सो बक्यौता रकम उठाउन पटकपटक ताकेता गरेपनि कानुनी जटिलताका कारण सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट असुली गर्न नसकिएको पनि स्पष्टिकरण पनि दिनुभयो । उहाँले दूर संचार ऐनले अन्य विकल्प पनि खोज्न नदिएकाले काम भने उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । बक्यौता रकम उठाउन ताकेता गरेपछि सेवा प्रदायक संस्थाहरु अदालत जाने र अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेपछि सरकार झनै अप्ठयारोमा परिरहेको मन्त्री बास्कोटाको गुनासो छ । मन्त्री बास्कोटाले कानुनी जटिलताकै कारण प्रदेशहरुमा अप्टिकल फाईबर बिछ्याउनेसम्बन्धि काममा ढिलाई भईरहेको पनि बताउनु भयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कानुनी छिद्रता देखाएर सो बक्यौता रकम उठाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनलाई दोष दिएर सरकारले दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बक्यौता रकम असुली गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले एनसेललगायतका संस्थाहरुले छली गरेको अर्बौंको कर असुली गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलको कर छली प्रकरणलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै त्यसको छानवीन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले दूर संचार प्रदायक संस्थाहरुले राजस्व छल्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । समितिले दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले राजस्व समेत छली गरिरहेको पाइएपछि त्यसमाथि निगरानी राख्न सरकारसँग आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो ।
