काठमाडौं, २ माघ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सम्झौंतामा उल्लेख भए अनुसार वैदेशिक सहायता आउन नसकेको पाइएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को ‘विकास सहायता प्रतिवेदन’मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि समझदारी अनुसारको वैदेशिक सहायता आउन नसकेको उल्लेख गरिएको हो । उहाँले दाता राष्ट्रहरुले पुनर्निर्माणका लागि दिने भनि गरिएको सम्झौताको २३ प्रतिशत रकम मात्रै प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोतको खोजी गर्ने बेला आएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायता सहुलियत दरमा लिन सरकारले ‘वैदेशिक सहायता नीति’ बनाउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । दाताहरुको सर्तले वैदेशिक सहायता लिन समस्या परेकाले सो समस्या समेत समाधान हुने गरी सो नीति तय गर्न लागिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायताको रकमलाई पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले सबै वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालन गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ७८ प्रतिशत वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाटै प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा बहुराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरुमार्फत् करिव १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर नेपालमा परिचालन भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढि सहायता विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालको विकासका लागि ५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर सहायता गरेको छ । त्यसपछि दोस्रोमा नेपाललाई एशीयाली विकास बैंकले २९ करोड १७ लाख विकास सहायता उपलब्ध गराएको छ । प्रतिवेदनमा द्धिपक्षीय विकास साझेदारहरुमध्ये अमेरिकाले सबैभन्दा बढि १२ करोड ३९ लाख डलर सहयोग गरेको छ ।
