विराटनगर, १ माघ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि एक नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दुईवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेको एक नम्बर प्रदेश सरकार तत्काल विस्तार नहुने संकेत देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भने प्रदेशमा सरकार भए नभएको अहिलेसम्म महसुस गर्न नपाएको टिप्पणी छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्न लाग्यो । वर्ष दिन वित्न लाग्दासमेत न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छ न त नाम र राजधानीको विषय नै टुंगो लागेको छ । सात वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छ । ती मन्त्रालयहरु मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै सम्हालिरहनु भएको छ । मुख्यमन्त्री राईले तत्काल प्रदेश सरकार विस्तार नहुने संकेत गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्या बढाउनेबारे संघीय सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र सरकार विस्तार हुने जानकारी दिनुभयो । दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न समस्या नभए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा ती मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरु मात्र होइन प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु पनि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी छ । वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि सरकार भएको अनुभूति नै गर्न नपाएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कोइराला बताउनुहुन्छ । संसद अधिवेशन नचलिरहेको यो अवस्थामा सरकारले प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा घनिभूत छलफल चलाउनुपर्नेमा त्यो पनि काम नगरेको भन्दै उहाँले प्रदेश सरकार निदाएको अवस्था देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यता प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लाग्ने बताएको छ । सहमतिका आधारमा राजधानी र नामको प्रस्ताव अघि बढाउने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । सबैभन्दा धेरै जनचासो रहेको नामकरण र राजधानीको विषयमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय गहन र गम्भीर विषय भएको भन्दै सरकार पञ्छने काम मात्र गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । आवधिक योजनाको तयारीमा जुटेको र शासकीय सुधार तथा पारदर्शिताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गरिरहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
