काठमाडौं, २० पुष । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले वाइडवडी विमान खरिदको छानविन गर्न गठित उपसमितिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको आज बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेकाहरुले प्रतिवेदनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले विमान खरिद प्रक्रियाको एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी गृहसचिव प्रेम राई र अन्तिम किस्ता भुक्तानीमा सहमति जनाएका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाए । विमान खरिदको निर्णय र पहिलो किस्ता दिनेसमयमा पर्यटन मन्त्री रहेका पुर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र अन्तिम किस्ता दिएकै नाममा पर्यटन मन्त्री अधिकारीलाई हदै सम्मको कारावाहीको सिफारिस न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने प्रतिवेदनलाई दलिय आधारमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गरेका थिए । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरीले गल्ती भएको भन्ने जानकारी हुदा हुदै रकम निकासा गरेर गलत काममा सहयोग पुर्याउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।
उहाँले समितिलाई प्रभावित पार्ने, अख्तियारको क्षेत्राधिकार रोक्ने र विलम्बकारी सोचबाट सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको हो भने राजनीतिले नयाँ बाटो समाउने चेतावनी समेत दिनुभयो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अन्तिम निर्णय गर्न समितिले अर्को बैठक सोमबारका लागि बोलाएको छ ।
