विराटनगर, १९ पुष । नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार उल्लेख छ । तर, विराटनगरमा भइरहेको विकास निर्माणको काममा उक्त धाराको चरम उल्लंघन गरिएको छ । विराटनगरमा विकास निर्माणको काम भइरहँदा वातावरण स्वच्च बनाउने होइन वातावरणलाई निरन्तर प्रदूषित बनाउने काम भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।
विराटनगरका मुख्य तथा सहायक राजमार्गको कालोपत्रे गर्नुअघि धूलो उडाइने गरेको छ । धूलोले सर्वसाधारणको आवात जावतमा मात्रै समस्या पारेको छैन, वरिपरिका घर तथा पसलहरुमा धूलोमय बनाएको छ । विकास निर्माण गर्दा धूलो उडाएको र वातावरण प्रदूषित हुँदा संविधानले दिएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार उल्लंघन भएको छ । उक्त अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानून मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्दामा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस ३० गते सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । न्यायाधिश दीपकराज जोशी र हालका प्रधानन्याशीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयक्त इजलासको उक्त आदेशले काठमाडौंको सरोकारवाला निकायमा केही असर गरेपनि काठमाडौं बाहिरका जनताले त्यो अनूभूति गर्न पाएका छैनन् ।
१ दिन होइन २ दिन होइन वर्षौं भयो विराटनगरका जनताले विकास निर्माणको नाममा धूलो खाएको । सर्वसाधरण आफ्नो अधिकारप्रति सचेत पनि छैनन् । तर, धूलो उडाएर सडक निर्माणको काम गर्दा मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन भइरहेको क्षेत्रीय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख मोहनदेव जोशीको भनाइ छ । प्रदूषण नगर्न भन्दै सर्वोच्चले दिएको विभिन्न १३ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशको ४ नम्बर बुँदामा सडक भत्काउँदा तथा निर्माण कार्य गर्दा एक आपसमा समन्वय गरी निर्माण गर्न तथा भत्काएका सडक, संरचनाहरुबाट प्रदूषित हुने धुवाँ धूलो नफैलने व्यवस्था यथाशिघ्र सडक पुनःस्र्थापनाको कार्य गर्न संयन्त्र निर्माण गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्नु भन्ने उल्लेख छ । तर, त्यो निर्देशको यहाँ पालना भएको छैन ।
यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्दै वायु प्रदूषणका कारणले असर परेका पीडितहरुलाई तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ । आयोगले र त्यस्ता पीडितहरुलाई नेपालको ंविधानको धारा ३० (२) बमोजिम क्षति वापत प्रदुषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तत्काल आवश्यक कानून निर्माण गर्न पनि निर्देशन गरेको छ । तर, यहाँको प्रदेश सरकारले न त संविधान मान्छ, न त सर्वोच्चको आदेश मान्छ, न त मानवअधिकार आयोगले भनेको नै मानेको छ । विकास निर्माणको नाममा लगातार बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् गरिरहेको निर्माण कम्पनीलाई निर्वाध त्यही गरिरहन प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
