विराटनगर, १५ पुष । जताततै असरल्ल छरिएका फाइलहरु । गज्याङ्गुजुङ पारेर राखिएका दराजहरु । केहीमा ताल्चा लागेका छन् भने केही खुल्लै छन् । कोठैपिच्छे पुराना फाइलका पोका यत्रतत्र छन् । न सामान राख्ने ठाउँ छ, न त कर्मचारी बस्ने ठाउँ नै । यो प्रदेश १ अन्तर्गत भर्खरै स्थापना भएको एउटा डिभिजन कार्यालयको वर्तमान अवस्था हो ।
पुराना दुई कार्यालयहरु जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय र सिंचाइ विकास डिभिजन खारेजीमा परेपछि त्यही प्रकृतिको काम गर्न स्थापना भएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पुराना कार्यालयका पोका पन्तरा थन्क्याउने ठाउँ बनेको छ । साँघुरा कोठा भएको एक तले भवनमा स्थापना भएको यस कार्यालय यस्तै अवस्थाबाट चालु आर्थिक वर्षको कामलाई अघि बढाउने तरखरमा छ । खारेजीमा परेका कार्यालयहरुबारे कुनै निर्णय नै नभई पहिलो चौमासिक सकिएको थियो । कात्तिक ११ गते नयाँ डिभिजनको रुपमा कार्यालयको स्थापना त भयो तर पुरानो कार्यालय खारेज भएपछि केन्द्र सरकारले कब्जा जमाएका भवनहरु फिर्ता नहुँदा झन् बेहाल अवस्था छ । अहिले चार कोठा र सानो प्यासेज भएको भवन जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजनले प्राप्त गरेको छ । पहिले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले त्यहाँका तीनवटा भवन प्रयोग गर्ने गरेको थियो । कार्यालय खारेजीपछि बनेको नयाँ डिभिजनमा सिंचाइले आफ्नो सामान ल्याएर राखेको छ । तिनै पुराना दुई कार्यालय मिलाएर बनेको नयाँ कार्यालय एउटै भवनमा राख्दा बसेर काम गर्ने ठाउँसमेत छैन । नयाँ कार्यालयहरु स्थापनामा देखिएका समस्या समाधान गरेर काम अगाडि बढाइने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
डिभिजन कार्यालयले मोरङ जिल्लाभरका नदी नियन्त्रणको काम गर्नुका साथै मझौला सिंचाई योजनाहरु र समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गतका झण्डै एक सय विकास निर्माणको योजना यो वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । मझौला सिंचाई योजना मात्र २१ वटा छन् । सबै प्राविधिक एउटै कोठामा कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा काम गर्न निकै समस्या देखिएको छ ।
