काठमाडौं, ११ पुष । निजामति कर्मचारीको विरोधका बाबजुद सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि आजदेखि आवेदन खुला गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारी समायोजनका लागि वेबसाईट निर्माण गरी आवेदन दिने व्यवस्था समेत गरिएको पनि जानकारी गराएको हो । सरकारले कर्मचारी समायोजनको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सबै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिहरु, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयहरु तथा सेवा संचालन गर्ने निकायहरुमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धि गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति पनि बनाएको छ । यसैबीच, सरकारले सबैभन्दा बढि कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ । कायम गरिएको दरबन्दी अनुसार स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढि कर्मचारी ६७ हजार ५ सय ७ जना कर्मचारी व्यवस्था गरिएको पनि सहसचिव पनेरुले जानकारी दिनु भयो । त्यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र संघमा ४७ हजार ९ सय २० जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक एक चोटी कर्मचारी समायोजन गरिएको उल्लेख गर्दै तोकिएको कार्य क्षेत्रमा जान कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनु भयो । उहाँले समयोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा कटौति नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँगै छलफल गरेर ल्याइएको पनि बताउनु भयो ।
