काठमाडौ, ४ पुष । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ प्रति असहमति जनाउँदै असन्तुष्ट निजामती कर्मचारीहरुले पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन ।
निजामती कर्मचारीहरुको एक समूहले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन । त्यस अवसरमा उनीहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले आफूहरुलाई चरम विभेद गरेको उल्लेखले तत्काल सच्याउन माग गर्दै ६ बूँदे ज्ञापनपत्र पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बुझाएका छन । निजामती कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने मुख्य मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । आफूहरुलाई अन्याय र विभेदमा पार्ने गरी आएको अध्यादेशको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनु परेको गृह मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिनु भयो ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै मुख्य सचिव डा. लोकदर्शन रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका उनीहरुले उहाँको समय नमिलेपछि सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्रमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरुलाई ‘पुल दरबन्दी’ कायम गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु संघमा निश्चित मापदण्डको आधारमा सरुवा वा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा समायोजन गरिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीमाथि कार्वाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
