विराटनगर, ३ पुष । १ नम्बर प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन पुसभित्र सुरु हुन नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले भने अधिवेशन बोलाउन कुनै तयारी गरेको छैन । विभिन्न कानुनको मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको र प्रदेशसभाका लागि तत्कालै कुनै विजनेश दिन नसक्ने भएपछि सरकारले तत्कालै संसदको तेस्रो अधिवेशन बोलाउने सम्भावना कम बनेको छ । १ नम्बर प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने र संसदको समितिलाई पूर्णता दिने, संसदीय समितिका काम अगाडि बढाउने र १ दर्जन बढी कानून बनाउनुपर्ने दायित्व छ । तर, उक्त दायित्व निर्वाह गर्नका लागि सरकारले संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने तयारी भने अझै गरेको छैन । वर्षे अधिवेशन सम्पन्न हुनुअघि सर्वदलीय बैठकमा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंसिरको सुरुमै हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न अवसरमा पुसको पहिलो साता संसदको तेस्रो अधिवेशन आव्हान गर्ने सरकारले बताउँदै आएको थियो । अधिवेशन सुरु हुनका लागि अझै समय लाग्ने र पुस अन्तिम या माघ महिना लाग्न सक्ने प्रदेश सरकारकै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा प्रवक्ता हिक्मत कार्कीको भनाइ छ ।
१ नम्बर प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न ढिलाई गरेको भन्दै सरकारको विरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईले सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार गर्न नसक्दा संसद अधिवेशन आव्हान गर्न ढिलाई गरेको दाबी गर्नुभयो ।
अहिले सरकारले काम गर्न नसक्दा जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुन नसक्ने र सिंगो संघीय व्यवस्था असफल हुनसक्ने सम्भावना जन्माउने भएकोले गम्भिर हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले टुंगो लगाइसकेको बताइएको छ । यद्यपि, त्यो निर्णय अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
