एजेन्सी । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको कदम अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउँदै राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत महिना गरेको निर्णय अवैधानिक भएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सर्वसम्मतरूपमा राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको हो । संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपति सिरिसेनाले संविधानको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष पनि अदालतले निकालेको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । संसदको समयावधि झन्डै दुई बर्ष बाँकी छँदै राष्ट्रपति सिरिसेनाले निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गर्दै पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट सुरु भएको हो । यसअघि बुधबार बसेको संसद बैठकले अपदस्थ प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उनीहरुले सो प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको ध्यानाकर्षण समेत गराएको बताइएको छ ।
