काठमाडौ, २७ मंसिर । सरकारले काठमाण्डौ निजगढ दु्रतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा छुट भएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आज संचारमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी गराईएको हो । गत २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले छुटेका ९६ जना र कार्यदल वेसक्याम्पभित्र परेका ५ जना गरि १ सय १ जनालाई ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरु वापत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले बालाजु–त्रिशुली–छहरे–विदुर सडक योजना स्तरोन्नतीका लागि करिब २ हजार ६ सय रुख हटाउन स्वीकृति दिएको छ । त्यसैगरी सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीको समय १५ दिन थप गरेको छ । बैठकले २ सय, ५ सय र २ हजार दरका भारतीय रुपैयाहरु राख्न गैरकानुनी हुने भएकाले ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी साना किसानहरुले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाहरुबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बैठकले एशियाली विकास बैकको सहयोगमा भारत सरकारबाट बनाउन लागिएको मेची पुल निर्माणका क्रममा दाँया र वाँया जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई मुआब्जा दिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी गोरखापत्र संस्थानमा मोरङका टिकाराम राईलाई व्यवस्थापन, मार्केटिङ र प्रिन्टिङ सम्बन्धी मामिला हेर्ने गरी विज्ञ सल्लाहाकार पदमा र काभ्रेका अधिवक्ता कुमारप्रसाद भट्टराई लाई कानूनी सल्लाहाकार पदमा नियुक्त गरिएको छ ।
