काठमाडौ, ३० कार्तिक । पच्पन्न वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको खुलासा भएको छ ।
असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि आवश्यक समन्वयको अभावमा अझै ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी प्रावधान विपरित ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले बजेट नै नल्याउने स्थानीय तहसँग कसरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको पनि उल्लेख गर्नु भयो । आज काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संरचनामा सार्वजनिक खर्च प्रणालीः अवसर र चुनौति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय स्थानीय तहले बजेटसमेत नल्याएकाले उनीहरुको सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अवस्था नै नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउने तयारी समेत नगरेको पाइएको पनि आयोगले जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्दा कामको बाँडफाँड गरेर अघि बढाउन उचित हुने धारणा राख्नुभयो । पूर्व अध्यक्ष पौडेलले कानुन निर्माणको काममा संघीय सरकारले निर्णय लिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कामको बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिनुभयो ।
