काठमाडौं, ५ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अदालतबाट न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु औचित्यहीन हुने बताएको छ । आज कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले यस्तो बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानसहित नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
अहिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । उक्त दफामा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मुलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइ नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्राकृतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भइ दायर भएका मुदद फिर्ता लिनेगरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका बिरुद्धमा नेपाल सरकारका वादी भइ चलाइएका जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएपनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । उल्लेखित कानूनी प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक खल वा समूहका नेता, कार्यकर्ताहरु राजनीीतक सहमतिमार्फत कानूनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने देखिएको अध्यक्ष मगरले बताउनु भयो । उहाँले सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनसाधारणमा न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुनुका साथै गौरहत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनसिंहसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु औचित्यहीन हुन पुग्ने ठहर गरेको छ ।
यसबाट विगत १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रवल सम्भावना रहने अध्यक्ष मगरले बताउनु भयो । उहाँले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनैपनि दोषीलाई कुनैपनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आयोगले विगतदेखि नै नेपाल सरकार र संवद्ध पक्षलाई यस विषयमा पटकपटक पत्राचार, ध्यानाकर्षण र सुझाव दिँदै आएको छ तर आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । उक्त विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानसहित नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको छ । उक्त दफामा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मुलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइ नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्राकृतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भइ दायर भएका मुदद फिर्ता लिनेगरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका बिरुद्धमा नेपाल सरकारका वादी भइ चलाइएका जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएपनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
उल्लेखित कानूनी प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक खल वा समूहका नेता, कार्यकर्ताहरु राजनीीतक सहमतिमार्फत कानूनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने देखिन्छ । सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनसाधारणमा न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ । गौरहत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनसिंहसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु औचित्यहीन हुन पुग्दछन् । यसबाट विगत १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनैपनि दोषीलाई कुनैपनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन । आयोगले विगतदेखि नै नेपाल सरकार र संवद्ध पक्षलाई यस विषयमा पटकपटक पत्राचार, ध्यानाकर्षण र सुझाव दिँदै आएको छ तर आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।’
अध्यक्ष मगरले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार अपराध पीडितको न्यायिक हक सुनिश्चित गर्ने र शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था कायम गर्नै दायित्व राज्यको भएकाले राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु नहुने बताउनु भयो । आयोगले फौजदारी न्याय प्रशासनको दायरालाई संकुचन गर्नेगरी कुनैपनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिइ दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानूनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराएको छ । न्यायपालिकाको भुमिकालाई सिमित गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुने आयोगको ठहर छ । अध्यक्ष मगरले विचाराधिन विधेयकको उक्त प्रावधान उपर संसदीय समितिमा छलफल हुँदा संविधानको प्रश्तावना, धारा १८ को समानताको हक र धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई संवेदनशील रुपमा लिइ निस्कर्षमा पुग्नेकुरामा आयोग विश्वस्त रहेको बताउनु भयो ।
