काठमाडौं, ५ साउन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पती शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने विषय गलत भएको बताउनुभएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुलै उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सम्पती शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनुभएको हो ।
फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठकमा सहभागी सदस्यहरु नेपाल फर्किएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । तर कानूनमन्त्री गुरुङले सो विषय गलत भएको बताउनुभएको हो । क्यानडामा केही दिनअघि भएको एपिजीको बैठकमा नेपालको तर्फबाट कानून मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव उपस्थित भइ नेपालको तर्फबाट रिपोर्टिङ गरेअनुसार १५ दिनमा एपीजीले रिपोर्ट अध्ययन गरी नेपाललाई जानकारी दिने र आगामी अक्टोबरमा एफएटिएफको पेरिसमा हुने बैठकमा फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री गुरुङले सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धी विषयमा नेपालको लागि बुझ्न आउने विदेशी नियोगका पदाधिकारीहरुलाई संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ भनेर बुझाउने गरेको बताउनु भयो ।
