काठमाडौं, १९ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सातै प्रदेशका इन्चार्जहरु तोकेको छ । शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको केन्द्रिय सचिवालयको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्जको रुपमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा गोकर्ण बिष्ट, मधेस प्रदेश इन्चार्जको रुपमा योगेशकुमार भट्टराई र कोशी प्रदेश इन्चार्जको रुपमा रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिएको हो । त्यस्तै बैठकले पार्टीको केन्द्रिय संगठन विभागको प्रमुखको रुपमा काशिनाथ अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजकको रुपमा राजेन्द्र गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा केन्द्रिय सचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्जको रुपमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा गोकर्ण बिष्ट, मधेस प्रदेश इन्चार्जको रुपमा योगेशकुमार भट्टराई र कोशी प्रदेश इन्चार्जको रुपमा रघुवीर महासेठ हुनुहुन्छ । वागमती प्रदेशको भने केन्द्रिय कार्यलयले नै विशेष कामको संयोजन गर्नेछ । पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको प्रमुखको रुपमा काशिनाथ अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजकको रुपमा राजेन्द्र गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।’
त्यस्तै बैठकले जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट लगेर पास गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरित भएको ठहर गरेको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको सवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निस्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको समयमा अहिले प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने, र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान भएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारको यस कदमले संसदको विशेषाधिकारको हनन भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर बिरोध गर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टाअघि मात्रै संविधानको विधि,प्रक्रिया विपरित गरिएको प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला नभइ वाह्य चासोको विषय हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कानून निर्माण गर्ने हाम्र आफ्नै संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाहरु छन् । संघीय संसदको निर्णय र विधेयक उत्पत्ति भएको सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै कानून बन्न र प्रमाणीकरण हुनसक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यो शक्ति पृथकीकरण सम्बन्धी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता छ । तर विभिन्न अवस्था र स्थिति समेतलाई उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनि मन्त्रीमण्डलबाट लेखि आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २,३,४ र ६ धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट वक्तव्य नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरित छ । अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको सवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निस्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको समयमा यस प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने, र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान हो । हाम्रो पार्टी विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लंघन र संसदको विशेषाधिकारको हननको देशभर सशक्त बिरोध गर्दछ । कुनैपनि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नहुन्, कुनैपनि गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति नबनोस् भन्नेकुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । विगतमा हामीले नागरिकता समस्याको दिगो र दीर्घकालीन समाधानका लागि चालेका कदम सबैका सामु स्पष्ट छन् । यो प्रक्रियाले नागरिकताको दिगो समाधान दिन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टाअघि संविधानको विधि,प्रक्रिया विपरित गरिएको यस प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय नागकिरताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला होइन,वाह्य चासोको विषय हो भन्ने गलत नजिर स्थापित गर्न चालेको कदम हो भन्नेमा कुनै आशंका छैन ।’ त्यस्तै गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर जेठ १५ गते टिकापुर घटनाका आरोपी पूर्व सभासद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै सत्ता स्वार्थका लागि चालिएको कदमले विधिको शासनलाई चुनौति दिएको बताउनु भयो । उहाँले यस कार्यले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको महशुस पार्टीले गरेको पनि बताउनु भयो । यस घटनाले सरकारले सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर यही जेठ १५ गते टिकापुर घटनामा आरोपी तीनै तहका अदालतबाट कारबाही गरी आजीवन कारवासको सजाय गरिएको विषयलाई लिएर गम्भीर बनेका छौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको कदमले विधिको शासनलाई चुनौति
दिएको छ । त्यसले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको छ । यसले सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको छ । नेकपा एमालेको केन्द्रिय सचिवालयको यो बैठकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँछ ।’
बैठकले योजना र नीतिसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार निर्माण र विकाससँग जोडिएको विभागको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यम रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानव श्रोतसँग सम्बन्धित विभाग युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विभाग सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संगठन प्रशिक्षणसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व विष्णुप्रसद पौडेलले गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको पनि बताउनु भयो ।
