काठमाडौं, १८ जेठ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरित भएको बताउनुभएको छ । आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुनैपनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख मात्रै हुने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्रमा प्रमाणकीरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले कानून मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाउनु भयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरी जेल सजाय सुनाएकाले राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत भएको बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सर्प पालन प्रकरणमा आफ्नो कुनै अनियमितता भेटे आफू सजाय भोग्न तयार रहेको र कुनैपनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफूबाटै अनुसन्धान शुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
