विराटनगर, ७ साउन । मिटरब्याजबाट पीडित भएको दावी गर्दै देशभरबाट २४ हजार उजुरी परेको अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज) आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले मिटरब्याजका कारण पीडित भएकाहरूले देशभर २४ हजार उजुरी दिएको जानकारी दिनुभयो । कार्कीका अनुसार मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला र पश्चिम नवलपराशीमा मात्रै २० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । अन्य जिल्लाहरूमा ४ हजार उजुरी दर्ता भएको कार्कीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार घरायसी खर्च, उपचार खर्च, विबाहलगायतका खर्चका लागि साहू महाजनबाट ऋण लिने र यसरी लिएको ऋण तिर्नेवेलामा साहू महाजनहरूले धेरै व्याज लिइ ठग्ने गरेका छन् । कतिपयले थोरै ऋण दिएर धेरै देखाउने, धितोमा राखेको जग्गासमेत ऋण तिरीसके पनि विभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता नदिनेलगायतका थुप्रै समस्याहरूकाबारेमा उजुरी परेको कार्कीले बताउनुभयो । देशभर २४ हजार उजुरी परेको अवस्थामा मोरङमा भने मिटर व्याजपीडितहरूको न्यून मात्रै उजुरी दर्ता भएको मोरङका सहायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप साहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मोरङमा २ सय ८ वटा उजुरी परेको छ । जसमा ४७ वटा फ¥र्यौट भइसकको छ । १४ वटा अदालत गएको, १५ वटा सहमतिको क्रममा रहेको र ६ वटा अन्य जिल्लामा पठाइएको साहले जानकारी दिनुभयो ।
साहले मिटर व्याज पीडितहरूको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले छुट्टै शाखा स्थापना गरेको बताउनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले मिटर व्याजका कारण आत्महत्या सम्मका घटना भएको बताउनुभयो । उहाँले मिटर व्याजको समस्याको दीर्घकालिन रुपमा समाधान खोज्न आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । कोइरालाले बैंकबाट सहज रुपमा थोरै ऋण पनि पाउने व्यवस्था भए मिटर व्याजी साहूकोमा ऋण लिन जानु नपर्ने बताउनुभयो । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अनुचित लेनदेन(मिटर व्याज) आयोगका पदाधिकारीहरू, मोरङका राजनीतिक दल र स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरूबीचको छलफलमा मिटरव्याज पीडितको समस्या व्यवहारिक रुपमा समाधान गर्न मोरङका राजनीतिक दलहरूले सुझाव दिए । सहभागिहरूले मिटरव्याज पीडितको समस्या व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन नगरे साहूकोबाट समेत ऋण नपाउने र गरिब जनतालाई थप समस्या हुने बताए । कार्यक्रमा नेपाली कांग्रेस मोरङका उपसभापति भक्ती माझी, नेकपा एमालेका बाबुराम कार्की, जसपाका राजकुमार यादव लगायतले मिटर व्याजको समस्या समाधान गर्दा सामाजिक मूल्य मान्यता र व्यवहारिक पक्षलाई पनि ख्याल गर्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । छलफलमा आयोगका सदस्य उत्तम सुवेदी, गणेशबाबु अर्याल, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख दिपक पोखरेललगायत सहभागि हुनुभएको थियो ।
