काठमाडौं, १९ असार । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरुले मनोनयन पत्र पेश गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पती विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । नेपालसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उम्मेदवार बन्नेहरुले मनोनयन पत्र पेश गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पती विवरण पेश गर्नुपर्ने र उनीहरुको सम्पती विवरण गोप्य रहने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको बताउनु भयो । उहाँले उम्मेदवारले मनोनयन पत्र पेश गर्दा निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने बैंक खाताको विवरण, निर्वाचन प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने अनुमानित रकम तथा त्यसको श्रोत उल्लेख गरी निर्वाचन प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोग बापत रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च भएको प्रमाणित भए पद नै जानसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन नै हो । आवधिक निर्वाचन सस्तो र मितव्ययी हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि दुई मत छैन । मितव्ययी निर्वाचन भएमात्रै तमाम मतदाताले सोचेको र वास्तवमा नै जनसेवा गर्ने प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुहुन्छ भन्ने परिकल्पना हो । हामीले आर्थिक विषयवस्तुलाई पनि दाँजेर हेरेका छौँ । हामीले अहिले निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पती विवरण पहिला नै पेस गर्नुपर्छ । त्यसको श्रोत पनि पुष्टि गर्नुपर्छ । उहाँले निर्वाचनमा गरेको खर्चको हद नाघ्यो भने उहाँ कारबाहीको भागिदार बन्ने र पद नै खारेज हुनसक्ने अवस्था छ । नयाँ निर्वाचन सम्नधी मस्यौदाले कानूनको रुप धारण गरेपछि निर्वाचन खर्चमा अहिले जति पीडादायी आवाजहरु उठेका छन्, यो धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छन् । पहिलाको भन्दा नयाँ मस्यौदा आर्थिक रुपमा बढी मितव्ययी हुन्छ भन्नेकुरा हो । पुराना भन्दा धेरै मितव्ययी निर्वाचन ऐन यो बन्नेछ ।’
उहाँले आयोगले प्रश्तुत गरेको मस्यौदामा मौन अवधि किटान गरिएको र मौन अवधिको समय २४ घण्टाको रहने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो । अहिले मौन अवधिको समय ४८ घण्टाको रहेको छ । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले नयाँ निर्वाचन मस्यौदामा पहिलो हुने निर्वाचनतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिष्पर्धामा जानुपर्ने प्रावधान राखिएको बताउनु भयो । यस्तै उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा संकलन गर्ने र नो भोटको व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान बनाएको छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरेको छ । तर एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा भने महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीसँग प्रचलनमा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियममा ३३ प्रतिशत महिला भनेर सुनिश्चितता ग¥यो । तर प्रतिनिधि सभामा अथवा सबै ठाउँमा कसरी व्याख्या भयो भने महिलाहरु प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धामा जान अलिकति कमजोर हो की ? त्यसो भएको हुनाले समानुपातिकतर्फ उहाँहरुलाई राखेर कोटा पु¥याउ भन्ने किसिमको राजनीतिक दलहरुको सोच रह्यो ।
सबै ठाउँबाट त्यही किसिमको व्यवहारमा प्रयोग भयो । अहिले हामीले नयाँ मस्यौदामा के गरेका छौँ भने ३३ प्रतिशत महिला प्रतिष्पर्धामा नै जानुपर्छ, उहाँहरु प्रतिष्पर्धा गरेर निर्वाचन विजयी र पराजय भएरै आउनुपर्छ । त्यो भएमात्रै उहाँहरुको हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, नत्र भने यो समानुपातिक तर्फबाट लिस्टमा हालेपछि विभिन्न किसिमका आरोप, प्रत्यारोप लाग्ने भए । सही ठाउँको महिलाहरुको प्रतिनिधित्व नहुने भयो । त्यसो भएकाले महिलाहरु पनि ३३ प्रतिशत चाहीँ प्रतिष्पर्धामा नै जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था मस्यौदामा किटान गरेका छौँ । त्यो नयाँ विषय हो । अर्को विषय भनेको विदेशमा रहेका मतदाताहरुको नाम संकलन भएको अवस्था थिएन । तर उहाँहरुको पनि जतिखेरसम्म नेपाली नागरिकता कायम राखेर बस्नुहुन्छ, त्यो बेलासम्म नेपालको निर्वाचनको प्रतिष्पर्धामा मतदान गर्ने अधिकार र आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार उहाँहरु पनि हो नि । त्यो अधिकारबाट उहाँहरु वञ्चित भएकाले क्रमशः उहाँहरुलाई कुन कुन मुलुकमा कसरी बस्नुभएको छ । ति मतदाताहरुले विदेशको नागरिकता नलिकन नेपाली नागरिकता लिएर नै म नेपाली हुँ भनेर राष्ट्रिय परिचय नेपालमै कायम राखेर बस्न चाहनुभएको मतदाताहरुको पनि क्रमशः नाम संकलन गर्दै जाने, त्यसको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतबाट कुनैपनि नेपाली नागरिकले प्रतिष्पर्धामा रहेका उम्मेदवारलाई म मत दिन्न यिनीहरु कोही पनि मेरो लागि उपयुक्त छैनन्, भनेर नो भोट अर्थात म मत दिन्न भन्ने अधिकार राख्छ भने उसले मत नदिन पनि पाउँछ, त्यसकारण यो पनि कानूनमा व्यवस्था गर, भनेर गरेको परमादेशलाई समेत आधार मानेर हामीले यो विषयवस्तुसमेत नयाँ ऐनमा, यो मस्यौदामा समेटेका छौँ । यो समेट्नुको अर्थ अहिलेको समाजको माग र विज्ञहरुले देखेको यसको आवश्यकता, विदेशमा रहेका मतदाताहरुको माग यी सबै विषयवस्तु समेटेर हामीले एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरेका हौँ । यो मस्यौदा कानूनको रुप धारण गरेपछि प्रचलनमा रहेका ऐनहरु खारेज हुन्छन्, निर्वाचन आयोग ऐन, संशोधन मात्रै हुन्छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छुट्टै भएको हुनाले यो छुट्टै कायमै रहन्छ । मौन अवधि भनेर अहिले हामीले किटान नै गरेका छौँ, त्यसको समय २४ घण्टा बनायौँ । यो राजनीतिक दल, मतदाताहरुबाट माग भएको हो ।’
निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ मस्यौदाले आवधिक निर्वाचन सस्तो र मितव्ययी बनाउने दाबी गर्नुभयो । आयोगको नयाँ निर्वाचन मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमण जाने मतदाता, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारण आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित भइ मतदान गर्न असमर्थ हुने मतदाताहरु र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले अग्रिम मतदान गर्न पाउनेछन् । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ निर्वाचन मस्यौदामा समावेश गरेको छ । आयोगले मस्यौदामा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आईतवार, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आईतवार र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिना पछिको पहिलो आईतवार हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचन हुने मितिले ९० दिन अघिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मस्यौदा विधेयकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भइ पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनैपनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
