सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र नभई सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आज काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतीहरु’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले ननगरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि व्यक्तिलाई समान्य समाजिक सञ्चालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैह्र न्यायिक संस्थाले जन्म कैद सम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले परित गर्नुभनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक रहेको बताउनुभयो । छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफुहरुलाई प्रयाप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताउनुभयो ।छलफलमा पत्रकार हरिबहादुर थापाले अन्य विधेयकहरु लामो समयदेखि अडकिएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि विधेयक हतार हतारमा निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रीत हुँदा नियत नै ठिक नभएको स्पस्ट हुने बताउनुभयो ।
